Wednesday, November 20, 2019

Sardar Patel National Unity Award

                      सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर भारत सरकार ने भारत की एकता और अखंडता के क्षेत्र में अति सराहनीय योगदान के लिए सर्वोच्च नागरिक सम्मान शुरू किया है। यह पुरस्कार देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान होगा। इससे पहले देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न  होता था। इस पुरस्कार का उद्देश्य राष्ट्रीय एकता और अखंडता को बढ़ावा देने और एक मजबूत और अखण्ड भारत के मूल्य को सुदृढ़ करने में उल्लेखनीय और प्रेरक योगदान के लिए सम्मानित करना है। 
                                 
पुरस्कार से जुडी खास बातें :         
  • नाम : सरदार पटेल राष्ट्रीय एकता पुरस्कार 
  • खासियत : सर्वोच्च नागरिक सम्मान 
  • क्यों दिया जायेगा : राष्ट्रीय एकता और अखंडता को बढ़ावा देने के लिए 
  • शुरुआत : 31 अक्टूबर 2019 
  • इस पुरस्कार को 31 अक्टूबर को सरदार पटेल की जयंती पर हर साल दिया जायेगा। इसी दिन भारत राष्ट्र एकता दिवस भी मनाता है। 
  • इस पुरस्कार में भारत के राष्ट्रपति के द्वारा दिया जायेगा। जिसमे राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हुआ एक प्रसस्तिपत्र होगा। जो की राष्ट्रपति भवन में आयोजित पद्म समारोह के साथ एक पुरस्कार समाहरो में किया जायेगा। 
  • प्रधानमंत्री द्वारा एक पुरस्कार समिति का गठन किया जाएगा, जिसमें सदस्य के रूप में केंद्रीय मंत्रिमंडलीय सचिव,  प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव,  राष्ट्रपति के सचिव,  गृह सचिव और प्रधानमंत्री द्वारा चुने गए तीन-चार प्रतिष्ठित व्यक्ति शामिल होंगे। 
  •  पुरस्कार में एक पदक और एक प्रशस्ति पत्र होगा।  इस पुरस्कार के साथ कोई भी मौद्रिक अनुदान या नकद पुरस्कार नहीं दिया जायेगा। 
  • एक वर्ष में तीन से अधिक पुरस्कार नहीं दिए जाएंगे। यह अति असाधारण और अत्यधिक सुयोग्य मामलों को छोड़कर मरणोपरांत प्रदान नहीं किया जाएगा।
  • इसके लिए नामांकन प्रति वर्ष आमंत्रित किए जाएंगे। आवेदनों को गृह मंत्रालय द्वारा विशेष रूप से डिज़ाइन की गई वेबसाइट पर ऑनलाइन फाइल करना आवश्यक होगा।  
  • धर्म, प्रजाति, जाति, लिंग, जन्म स्थान, आयु या व्यवसाय के भेदभाव के बिना भारत का कोई भी नागरिक और कोई भी संस्था/संगठन इस पुरस्कार के लिए पात्र होगा।
  • भारत में स्थित कोई भी भारतीय नागरिक या संस्था या संगठन इस पुरस्कार के लिए विचारार्थ किसी व्यक्ति को नामांकित कर सकता है।  व्यक्ति स्वयं को भी नामांकित कर सकते हैं।  राज्य सरकारें, संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन और भारत सरकार के मंत्रालय भी नामांकन भेज सकते हैं। 
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